प्रतिनिधी /सुभाष नाईक किनीकर
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घ्यायची नाही, अशी भूमिका महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घेतली. त्यातच आता पावसाळ्यात निवडणुका घेणे अवघड असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. त्यामुळे राज्यात पावसाळ्यानंतरच निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे
आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे निवडणुका पुढे गेल्या तर राज्य सरकारला दिलासा मिळणार आहे. सरकारला ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सवड मिळण्याची शक्यता आहे.सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रापत्रावर येत्या 4 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्रातील वादळी वारा आणि पाऊस पाहता कोणतीच निवडणूक यावेळी योग्य नसल्याची निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने, राज्यातील अनेक महापालिकांच्या मुदत संपल्याने प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतींच्याही मुदती संपल्या आहेत.तर निवडणुका सध्या रखडल्या आहेत.या निवडणुका जून व जुलैमध्ये घेण्यास निवडणूक आयोग तयार असल्याबाबतचे वृत्त चुकीचे असून तसे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र आयोगाने सादर केलेले नाही.उलट पावसाळ्यात निवडणूका घेण्यास अडचणी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याची माहिती आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी आज, गुरुवारी माध्यमांना दिली.
आता ओबीसीची सुनावणी आता ४ मे रोजी होत आहे.त्यापार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र घालून पावसाळ्यात निवडणूका घेण्यात अडचणी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एवढ्या सगळ्या निवडणूका एकाच टप्प्यात घेणेही शक्य नाही. त्या दोन-तीन टप्प्यात घ्याव्या लागतील असेही आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे 4 मे रोजी जरी सुनावणी झाली तरी जून-जुलैमध्ये किंवा पावसाळ्यापूर्वी या निवडणूका होण्याची शक्यता नाही. दिवाळीनंतर या निवडणूकांचा बार उडणार आहे.
यदाकदाचित सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधात निकाल दिल्यास निवडणूक आयोग पुढील महिन्यात निवडणुका घेऊ शकते.
