लोकभावना न्युज वृत्तसेवा
∆ भोकर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या आणि मोठा पाणी साठवण क्षमता असलेल्या रेनापुर सुद्धा प्रकल्पाची जल साठवण क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने या प्रकल्पाची उंची १.१० मी. वाढविण्याच्या कामासाठी राज्य शासनाने प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रालगतच्या सहा गावातील शेतकऱ्याची एकूण ३७.०७ हेक्टर अतिरिक्त जमीन भूसंपादन केली. आणि काम सुरू होण्याअगोदर जमिनीचा मोबदला देण्यात येणार होते. पण तसे न करता लघुपाटबंधारे उपविभाग (बांधकाम) यांनी सुद्धा प्रकल्पाचे काम सुरू केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत येत्या सात दिवसाच्या आत भू संपादनाचा मोबदला देण्यात न आल्यास लोकशाही मार्गाने प्रकल्पाचे सुरू असलेले काम बंद करत सुधा जलाशयात उपोषणात्मक जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा उपविभागीय तथा भूसंपादन अधिकारी भोकर यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
उपविभागीय तथा भूसंपादन अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भोकर तालुक्यात सर्वात मोठी पाणी साठवण क्षमता असलेल्या सुधा प्रकल्पाची उंची वाढवून जलसाठा वाढवत शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा म्हणून शासनाने जलसाठा साठवण क्षमता वाढविण्याच्या अनुषंगाने या प्रकल्पाची उंची १.१० मी. वाढविण्याची मंजुरी दिली आहे. यासाठी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्र लगतच्या किनाळा- ८.२८ हे. बटाळा- २.३२ हे, बोरगाव- ५.१९ हे., रेनापुर- १.१५ हेक्टर सोमठाणा- ७.८१ हेक्टर, थेरबन १२.३२ हे, अशाप्रकारे सहा गावातील शेतकऱ्याची एकूण ३७.०७ हेक्टर अतिरिक्त जमीन भुसंपादन केली आहे. परंतु ल.पा उपविभाग (बांधकाम) यांनी भूसंपादन जमिनीचा मावेजा न देताच मार्च २०२५ च्या पहिल्याच आठवड्यात कामास प्रारंभ केला आहे. यामुळे ११ मार्च २०२५ रोजी प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी आपण संपादित केलेल्या अतिरिक्त जमिनीच्या मावेजा अगोदर देण्यात यावा, नंतर काम सुरू करावे. या मागणीसाठी काम बंद आंदोलन करण्यात आले होते. त्यामुळे १७ मार्च २०२५ रोजी आपण शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन एका महिन्याच्या आत मावेजा देण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. या नंतरही दोन वेळा आपली व जिल्हाधिकारी नांदेड व लघु पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असता लवकरच मावेजा देण्यात येईल असे सर्वांना आश्वासित केले होते. परंतु प्रकल्पाची उंची वाढविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आलेले असतानाही अद्यापही मावेजा देण्यात आलेला नाही. या प्रकल्पात जमीन जाऊन काही शेतकरी भूमीहीन होत आहेत, तर काही शेतकरी अल्पभूधारक होत आहेत. म्हणून सन २०१३ च्या कलम २६ ते ३० नुसार सुधारित कायद्या प्रमाणे भूसंपादित जमिनीच्या विंधन विहीर, विहीर, झाडे, फळ झाडे असलेले बांधकाम थांबविण्यात यावे, अन्यथा कसली ही सूचना न देता सुधा प्रकल्पाच्या जलाशयात उपोषणात्मक जलसमाधी आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही शेतकऱ्यांनी निवेदनात दिला आहे.या निवेदनावर दत्तराम कदम, महादेव देवकर, शिवाजी उबेवाड, सूर्यकांत बत्तलवाड, बालाजी वनलवाड, केशव भोसले, सलीम कुरेशी ,केशव गोडबांडे, बिलाल कुरेशी, बालाजी सूर्यवंशी, उत्तम बाबळे, माणिक जाधव, शेख मुस्तफा,दिगंबर नवटके, आबाजी शिवेवार, गंगाधर उभेवार, चंद्रकांत अर्कलवाड, बालाजी डांगरे, भोजन्ना येदले सह ४० ते ६० शेतकऱ्यांच्या सह्या आहेत.