प्रतिनिधी/वृत्तसेवा
ओबीसींच्या राजकी आरक्षणाबाबत कोर्टात दोन मार्च रोजी सुनावणी झाली यावेळी ओबीसी च्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्याचे समोर आले आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या रीपोर्ट वरून सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले आणि अहवालतील नमूद तारीख रिपोर्ट सबमिट केल्याच्या मात्र कुठल्या काळातील आकडेवारी आहे हे सरकारला माहीत नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. ओबीसी च्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना मागासवर्ग चे आयोगाने सादर केलेल्या अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे या आवाजामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्व याची योग्य आकडेवारी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका होणार नाहीत शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्यावेत अशा सूचना दिल्या आहेत.