प्रतिनिधी / माली पाटील
सध्या राज्यात व केंद्रात भाजप प्रणित एनडीएचे सरकार असताना धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची अंमलबजावणी करण्यास कोणती अडचण सरकारला नसून सरकार केवळ चालढकल करून वेळ मारून नेण्यापेक्षा त्वरित एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी अन्यथा धनगर समाजाच्या उद्रेकास सरकारच जबाबदार राहील असा इशारा यशवंत सेनेचे मराठवाडा संघटक सुभाष नाईक किनीकर यांनी सरकारला दिला आहे.
राज्यातील धनगर समाजाच्या एसटी समाधानी आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी म्हणून राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्म गावी असलेल्या चोंडी येथे यशवंत सेनेचे व धनगर जमात बांधवांनी मागील १८ दिवसापासून आरक्षण उपोषणास बसले आहेत. याकडे सरकार कानाडोळा करत असल्याने त्यामुळे सरकारने वेळ मारून नेण्यासाठी बैठका घेऊन अवधी मागत समाधान करत आहे. तर राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे धनगर आरक्षण प्रश्न निकाली काढावा. खरे तर महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा भारतीय संविधानाच्या (Constitution of India) अनुच्छेद ३४२ मधील यादी क्रमांक ३६ वर अनुसूचित जमाती एसटीमध्ये समावेश आहे. यात धनगर या चार हिंदी अनुवाद धनगड असल्यामुळे 'र' ऐवजी 'ड' झाल्यामुळे धनगर समाज एस.टीच्या संविधानिक आरक्षणापासून वंचित आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राकडे धनगड चा धनगर अशी दुरुस्ती करून आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास या सरकारला कसलीच अडचण नाही. त्यामुळे चौंडी येथील उपोषणकर्त्याची भेट घेऊन सरकारने आरक्षणाची अंमलबजावणी करून धनगरांना दिलासा द्यावा, अन्यथा पुढे समाजाच्या होणाऱ्या उद्रेकास सरकारच जबाबदार राहील असा मागणी इशारा सुभाष नाईक किनीकर संघटक, यशवंत सेना मराठवाडा विभाग यांनी दिला आहे.