∆ भोकर - सध्या निवडणुकीचे वारे वाहत असल्याने राजकीय लोक या पक्षातुन त्या पक्षात पळत आहेत. पण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास त्यांना वेळ नाही.मत मागाय येतील तेव्हा हेच शेतकरी राजकीय लोकांवर उठाव केल्या शिवाय गप्प बसणार नाहीत. एकिकडे बँका मनमानी करत असुन शेतकऱ्यांचे अनुदान असो की पिक विमा व किसान पिएम असो या शासनाचे आलेले पैसे बँका न देता खात्यास होल्ड लावुन शेतकऱ्यांची थट्टा चालवली आहे "बँका बेसरमाचा बुरखा पांघरून घेतला" असुन या विषयी एकही राजकीय पुढारी ब्र काढायला तयार नाही.खासदार काय झोपा काढत आहेत का ? असा संताप जनक प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
राज्यात नासलेल्या कांद्यापक्षा ही वाईट अवस्था राजकीय करुन ठेवली आहे.एकिकडे सांगायचं महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे.पुरोगामी राज्य म्हणायचं अन् करुन तर दुसरच टाकायच. कोणाचं पक्ष फोडायच,कोणाला तरी ईडी,सीबीआय लावायच, नेते पळवायाच असा निच कार्यक्रम भाजप सारख्या सुसंस्कृत पक्षाकडून घडत आहे.ही मोठी शोकांतिका आहे.राज्यात शिंदे सरकार येऊन दोन वर्षे होत आहेत. परंतु शेतकऱ्यांच्या ना कापसाला, ना सोयाबीनला योग्य भाव मिळत नाहीत.शेतकरी पदरचा शेतात टाकलेला पैसा उत्पादनाच्या तुलनेत कमी भावामुळे निघत नाही. शेती ही निसर्गावर अवलंबून असल्याने बे मोसमी पावसामुळे काहीच उरत नाही.दोन वर्षाखाली उध्दव ठाकरेच्या काळात कापुस १० ते १२ हजार रुपये क्विंटल विकला गेला तर सोयाबीन ७ ते ८ हजाराने विकला गेला.यामुळे शेतकऱ्यांचे दिवसं चांगले गेले, पण यावर्षी तर शिंदे-फडणविस-पवार सरकारने माती मोल भावात कापूस व सोयाबीन खरेदी करत आहेत. मोदी सरकार पिएम किसान योजनेतून वार्षिक सहा हजार देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणे पुसत आहेत. मोदी सरकार आयात धोरण बंद करून शेतकऱ्यांना स्यावामीनाथन आयोग का लागु करत नाही. म्हणून शासन व लोकप्रतिनिधी लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देतील काय? नाही तर मेंढ्यांच्या कळपा सारखे पळत रहा व यातच समाधान माना.
• बँकेचा मनमानी कारभार थांबवा....... --------------------------------------------------
भोकर तालुक्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडिया बँकेच्या शाखातुन शेतकऱ्यांना सतावले जात आहे.तालुक्याती व भोकर,मातुळ व किनी असे तीन एसबीआय शाखा कार्यान्वित आहेत.या शाखेत असलेले शाखा व्यवस्थापक व फिल्ड अधिकारी हे शेतकऱ्यांना शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदानाचे पैसे देण्यास नकार देत शेतकऱ्यांच्या खात्याला होल्ड लावुन ठेवले. यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्यास कठीण होत आहे. तसेच अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ३० हजार,४० हजार,७० हजार असे पैसे जमा झाले.ते पैसे कशाचे आहेत ते कोणालाच माहीत.त्यामुळे बँक अधिकारी थेट खात्याला होल्डर केले.या होल्डर करण्याने शेतकऱ्यांना कोणता ही व्यवहार बँकेत करता येत नाही.अनुदानाचे,पिक विमा,पिएम किसान योजना, नमो योजनांचे पैसे खात्यात पडले पण होल्ड असल्याने पैसे उचलता येईना.शासनाच्या नियमांनुसार सरकारचे कोणते ही अनुदानाचे पैसे बँकांना रोखता येणार नाही.हा नियम असताना देखील बँका आपला मनमानी कारभार करत आहेत. याकडे ईकडुन तिकडे तिकडून इकडे पळणारे राजकारणी लक्ष देतील काय?अन् या बँकांचे सदस्य असलेले उपविभागीय अधिकारी या विषयी बँकांशी बोलुन शेतकऱ्यांना दिलासा देतील असी शेतकरी वर्ग आस धरुन आहे.